नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को दिल्ली में नेशनल अवेयरनेस कैंपेन ऑन इनकम टैक्स में बताया कि आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। यह 1961 के दशकों पुराने कानून की जगह लेगा, जो अब “मेज” जैसा जटिल हो चुका था। नया कानून करदाताओं को भ्रम से मुक्ति देगा और स्वैच्छिक अनुपालन (voluntary compliance) को बढ़ावा देगा।
सीतारमण ने कहा, “यह कानून कम अस्पष्ट है, इसलिए कोर्ट जाने और व्याख्या मांगने की प्रवृत्ति काफी कम हो जाएगी।” पुराना कानून 5.12 लाख शब्दों और 819 धाराओं वाला था, जबकि नया सिर्फ 2.6 लाख शब्दों और 536 धाराओं में समेटा गया है। अध्यायों की संख्या 47 से घटकर 23 रह गई। पहली बार 39 टेबल और 40 फॉर्मूले शामिल किए गए हैं, जो जटिल टेक्स्ट को आसान बनाते हैं।
कितने समय में तैयार हुआ नया कानून? टैक्स अधिकारियों ने मात्र 6 महीने में 75,000 व्यक्ति-घंटे लगाकर इसे तैयार किया – यह एक रिकॉर्ड है। समीक्षा समिति की 196 सिफारिशों में से 184 को शामिल किया गया। संसद ने 12 अगस्त 2025 को बिल पास किया और राष्ट्रपति ने 21 अगस्त को मंजूरी दी।
छोटे व्यवसायियों और प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत
- प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम मजबूत: टर्नओवर 3 करोड़ तक के छोटे बिजनेस ओनर्स अब बिना किताबें रखे या ऑडिट कराए टैक्स दे सकते हैं, बशर्ते कैश रिसीट कुल रिसीट का 5% से कम हो।
- प्रोफेशनल्स (डॉक्टर, वकील, कंसल्टेंट) के लिए ग्रॉस रिसीट 75 लाख तक की सीमा, वही कैश कंडीशन के साथ।
- प्री-फिल्ड ITR आसान: रिटर्न पहले से भरे मिलेंगे।
- टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट: पुराना “प्रीवियस ईयर” और “असेसमेंट ईयर” खत्म, अब सिर्फ एक “टैक्स ईयर”।
- लेट फाइल्ड रिटर्न पर भी TDS रिफंड बिना पेनल्टी के मिलेगा।
सरकार का फोकस: टैक्सपेयर को दुश्मन नहीं, पार्टनर मानें सीतारमण ने टैक्स अधिकारियों से कहा, “टैक्सपेयर आपका विरोधी नहीं, राष्ट्र निर्माण में पार्टनर है।” स्कूल-कॉलेजों में टैक्स की अहमियत सिखाने का अभियान चलेगा। इनकम टैक्स रूल्स 2026 और 150+ नए फॉर्म्स इस हफ्ते नोटिफाई हो चुके हैं, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।
क्यों है यह बदलाव जरूरी?
- मुकदमेबाजी कम होगी।
- अनुपालन आसान, पारदर्शिता बढ़ेगी।
- छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स को राहत।
- डिजिटल और फेसलेस सिस्टम मजबूत होगा।
अगर आप सैलरीड, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल हैं, तो अप्रैल 2026 से आपका टैक्स अनुभव आसान हो जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए incometaxindia.gov.in चेक करें या CA से सलाह लें।
(स्रोत: मनीकंट्रोल, टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स – मार्च 2026)
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